पोखरा, । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना बनाउने भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सडक आयोजनाहरुको गुरुयोजना बनाउने उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा गर्नुभएको पहिलो निर्णयलाई नीति तथा कार्यक्रमले महत्वका साथ समेटेको छ ।
“यातायात सञ्जालको योजनाबद्ध विकास गरी यातायात पहुँचको भरपर्दो व्यवस्था गर्न निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरूको प्राथमिकीकरण सहित मर्मतसम्भार तथा प्रादेशिक लोकमार्गको विकासका लागि प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ “प्राथमिकता लगानी योजनाका आधारमा प्रादेशिक सडकहरूको छनौट, निर्माण, सुदृढीकरण एवं स्तरोन्नति, सञ्चालन र मर्मतसम्भार कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।”
प्रदेश गौरव तथा रणनीतिक महत्वका सडकहरूको निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार कार्यलाई तीव्रता दिदै दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहहरूको केन्द्र बीचको सडक सञ्जाल विस्तार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।
प्रदेश गौरवका सडक, प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक र सो सडकहरूमा पर्ने सडक पुल प्राथमिकताका साथ निर्माण, संघ सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माण र मर्मत कार्यलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
विकास साझेदारहरूको सहयोग र स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सुरु गरी राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तह र वडाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण तथा सुधारको कार्य सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।
तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ र नवलपुरको डेढगाउँ–झ्यालवास खण्ड, बागलुङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसासम्म र लमजुङको शीतलपाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
संघ सरकारद्वारा कार्यान्वयनको क्रममा रहेका सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा–राम्दी सडक खण्ड, पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा खण्ड, कालीगण्डकी करिडोरको स्तरवृद्धि गर्ने र सालझण्डी–बुर्तिवाङ–ढोरपाटन र मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण हुन बाँकी खण्ड समयमा सम्पन्न गराउन र निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण हुन लागेको वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाका लागि सहजीकरण गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।
सामूहिक र एकीकृत बस्ती विकास तथा आवास निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, दलित, विपन्न, लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको साझेदारी समेतमा निरन्तरता दिने भएको छ ।
प्रदेशस्तरीय सरकारी भवन डिजाइन, निर्माण तथा मर्मतसम्भार सम्बन्धमा एकद्वार नीति अवलम्बन गर्दैसार्वजनिक र निजी भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जनाइएको छ ।
पुराना ऐतिहासिक र सांस्कृतिक शहर, गाँउ र बस्तीलाई सुरक्षित, सुविधा सम्पन्न र आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गर्न नयाँ पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा विकास गर्न संरक्षण र विकास अवधारणा अघि सारिएके छ । गण्डकी प्रदेश सभा भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने, प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका र नयाँ सञ्चालन गर्न चाहने केबलकार कम्पनीलाई आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, मध्यपहाडी तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने प्रादेशिक सडकको निर्माणमा तीव्रता दिई भरपर्दो एवं पहुँचयोग्य बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
“नियमित मर्मतसम्भारः दिगो सडकको आधार” को मर्म अनुसार प्रदेश सरकारबाट निर्माण तथा स्तरोन्नति भएका योजनाहरूको दिगो विकासका लागि मर्मतसम्भार कोषको स्थापना गरी सडकहरूको नियमित मर्मतसम्भार गर्दै बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।
पूर्वाधार विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाहरूको स्वामित्व सम्बन्धित आयोजनाको नाममा हस्तान्तरण गर्न सहजीकरण गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयद्वारा गरिने अध्ययन अनुसन्धान कार्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय र प्रतिष्ठान मार्फत् गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा कमी हुन नदिन वैकल्पिक स्रोत खानीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्खनन् गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेशभित्रबाट रोजगारीको लागि विदेशिने जनशक्ति रोक्न र प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारका काममा कामदारको अभावलाई पूर्ति गर्न सरोकारवाला संस्थाहरूको सहकार्यमा कामदार आपूर्ति केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, विपदबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको मर्मतसम्भार तथा पुनः निर्माण गरी सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना अध्ययन, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायत मन्त्रालयका अन्य कार्यहरूलाई समेत व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास गर्ने, यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन नियमावली तर्जुमा गर्ने भएको छ ।
यातायात कार्यालयबाट दिने सेवा सहज बनाउन सेवा विस्तार गरिनुका साथै प्रविधिमैत्री बनाइने नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिने नीति अवलम्बन र विद्युतीय सवारी दर्ता गर्ने मापदण्ड तय गर्ने जनाएको छ ।
सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी पुराना अभिलेखहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न डिजिटाइजेसन र आर्काइभिङ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने, यातायात व्यवस्था विभागको सहकार्यमा यातायात व्यवस्थालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाई सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउन सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानी लगायतका सेवाहरू अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ ।
प्रदेशका सम्भाव्य स्थानहरूमा प्रदेश सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनसहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसमेन्ट एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
विकास साझेदारहरूको सहयोग र स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सुरु गरी राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तह र वडाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण तथा सुधारको कार्य सुरु गर्ने जनाइएको छ ।
