पोखरा, । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभामा गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२४१ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा केही संघ सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा परेका बुँदालाई दोहो¥याइएको छ । विगतमा अवलम्बन गरिएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमलाई यस पटक दोहो¥याइएको छ ।
पहिलो प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ कार्यक्रमलाई साकार पार्ने यस पटक नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएको छ । पहिलेको जस्तै ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम अटाएको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल थाल्ने उल्लेख छ । ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न पहल गरिने छ ।
साथै, पोखराबाट देशका विभिन्न शहरहरूमा हवाई सेवा विस्तार गर्न संघ सरकारसँग समन्वय गरिनेछ’, गुरुङले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभयो । पोखराको पुरानो विमानस्थललाई संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोग गर्नका प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउन संघ सरकारसँग समन्वय थाल्ने योजना छ ।
‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास (होमस्टे) कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने बताइएको छ । गण्डकीमा १० वर्षमुनिका बालबालिका र ६० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई प्रदेश सरकार मातहातका अस्पताल र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा ओपिडी र प्रयोशाला सेवा निःशुल्क दिइने भएको छ ।
“नियमित मर्मतसम्भार ः दिगो सडकको आधार” को नीति लिएको प्रदेश सरकारले मध्य पहाडी तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने प्रादेशिक सडकको निर्माणलाई तिब्रता दिई भरपर्दाे एवम पहुँचयोग्य बनाउने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन र दर्ता गर्ने मापदण्ड बनाउने घोषणा गरेको छ ।
संघीय सरकाद्धारा कार्यान्वयनको क्रममा रहेका सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा–राम्दी, पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा, कालीगण्डकी कोरिडोर स्तरवृद्धि गर्ने, सालझण्डी–बुर्तिवाङ–ढोरपाटन र मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माण हुन बाँकी खण्ड समयमा सम्पन्न गर्न सहजिकरण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ ।
म्याग्दीको दाना देखि मुस्ताङको घाँसासम्म, लमजुङको शितलपाटी देखि नाल्माफेदी, बागलुङको काठेखोला देखि गलकोट नरेठाटी, नवलपुरको डेढगाउँ–झ्यालवास र तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ जोड्ने सुरुङ मार्गको सम्भाव्यत्ता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘गण्डकीमा डायलासिस सेवाः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा’ अवधारणाका साथ डायलासिस सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य छ। अहिले मिर्गौलाका बिरामीले डायलासिस सेवा पाउन कम्तिमा पनि ३ महिना पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता छ ।
गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामीण अल्ट्रा साउण्ड सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
‘विद्यार्थीमा अन्तरनिहित विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउने उदेश्यका साथ फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’, प्रदेश प्रमुख गुरुङले भन्नुभयो । ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम सञ्चालनमा सघाउने गण्डकीको उद्घोष छ ।
गण्डकीले सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रमलाई आगमि वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ । खेलकुदमा विगतकै वर्षमै ल्याइएको ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’, ‘खेल्छ गण्डकी’ जस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी प्रशिक्षक तथा खेलकुद क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याउने निकाय÷व्यक्तिहरूलाई गण्डकी खेलकुद पदक प्रदान गरिने भएको छ ।
सीपयुक्त जनशक्ति बेरोजगार रहेको र रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकलाई काम लगाउने अवस्थाको अन्त्य गरी श्रम र सीपको मागसँगै आपूर्ति सहज बनाउन रोजगारको मेलाको आयोजना गर्ने उल्लेख छ । यो कार्यक्रम चालु वर्षमा पनि सञ्चालन गरिएको थियो । बेरोजगारी अन्त्यका लागि भने खासै सफल भएका छैनन् ।
कृषिमा ‘प्रदेश सरकारको साझेदारीः बाँझो रहन्न खेतबारी’ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । ‘बाँदर प्रभावित क्षेत्रहरुलाई केन्द्रित गरी प्रदेशभित्र उच्च सम्भावना रहेको दुग्ध तथा मासुजन्य लगायत निर्यात प्रवर्द्धन हुने वाली बस्तु उत्पादनमा आत्मर्निर बन्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बैंकको अवधारणा लागू गर्ने भनिएको छ । यो पनि वर्षेनी दोहोरिरहने तर कार्यन्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रम हो । संघ सरकारले जस्तै उत्पादनमा आधारित अनुदानको नीति गण्डकीले अवलम्बन गर्ने भएको छ । किसानको बाली विमा निःशुल्क गर्ने बताइएको छ ।
गाँजा खेतीलाई गण्डकी प्रदेशले प्रोत्साहन दिने संकेत गरेको छ । संघ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो । ‘औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ’, गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, बाँको, टिमुर, सिस्नो, सिलाम र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हुने आलु, उवा, कोदो, काउनो, फापर, जौलगायतका उत्पादनलाई ब्राण्डिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिने भएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्म’को अवधारणा विकास गरी आवश्यक पूर्वाधारसहित सामूहिक कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न विद्यमान कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी आवश्यक परिमार्जन गर्ने भएको छ । ‘प्रदेशमा उद्यमशीलताको विकासमार्फत् रोजगारी सिर्जना गरी गरिब घरपरिवारको आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने नीति लिइनेछ। प्रदेशमा उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न ‘पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना’ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ’, प्रदेश प्रमुख गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो ।
गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रमले सञ्चार क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ। गण्डकी प्रदेशभित्रका पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ। पत्रकारको क्षमता विकासमा प्रदेश सरकारले सघाउने भएको छ। ‘पत्रकार लेखनवृत्ति (फेलोसीप) कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका लागि पत्रकार महासंघलगायत सञ्चार क्षेत्रका संघसंस्थासँगको सहकार्यमा मागमा आधारित कार्यक्रमअघि बढाइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ।
