बाँझो जमिनमा खेति गर्नेलाई अनुदान, क्षेत्रफलको आधारमा तरकारी उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन
बेनी । बाँझो जमिनमा खेति गर्नेलाई अनुदान र क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने लगायत कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम र बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा सञ्चालन हुने कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि नौ करोड १७ लाख ७८ हजार, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्ता, प्रशासनिक कार्यका लागि दुई करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको जानकारी गराइएको थियो ।
प्रदेश सरकारको शसर्त अनुदान छ करोड ९१ लाख ९६ हजार, संघीय शसर्त अनुदान चार करोड २५ लाख ८२ हजार, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका लागि तीन करोड २० लाख ८६ हजार, प्राङगारिक खेती कार्यक्रमका लागि ९८ लाख ६ हजार र रैथाने तथा स्थानीय बालि विकास कार्यक्रमलाई ६ लाख ३६ हजार रुपैया बिनियोजन भएको कृषि प्रसार अधिकृत गोबिन्द पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
सार्वजनिक सूचना आब्वहान गरेर कृषक, समूह, सहकारी र फर्महरुबाट प्रस्ताव संकलन, स्थलगत निरिक्षण, मूल्याङकनका क्रममा मापदण्ड पुरा गरेकाहरुलाई प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा ५० देखि ९० र संघको कार्यक्रममा ५० देखि ८५ प्रतिशत अनुदान सुबिधा पाउनेछन् ।
यस्ता छन कार्यक्रम र बजेट
प्रदेश सरकारले क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादन गर्नेहरुका लागि १५ लाख र बाँझो जमिनमा खेती गर्नेका लागि २४ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । कम्तीमा २ रोपनी भण्दा बढी क्षेत्रफल वा न्युनतम २०० वर्गमिटर क्षेत्रफलको पलास्टिक घरभित्र वार्षिक कम्तीमा दुई सिजन तरकारी खेति गर्नेलाई प्रतिरोपनी तीन हजार र कम्तीमा ३ वर्षदेखि बाँझो जमिनमा खेति गर्ने कृषकलाई प्रतिरोपनी तीन हजार र पलास्टिक घरभित्र गर्ने कृषकले प्रति १०० वर्ग मिटर तीन हजारका दरले प्रोत्साहन स्वरुप नगद अनुदान पाउनेछन् ।
यस वर्ष व्यक्तिगत भन्दा पनि समूह, सहकारी र फार्मलाई लक्षित गरेका कार्यक्रम धेरै भएका बताउदै पाण्डेले कार्यक्रम पाउन आवेदन पेश गर्नेका लागि पान नम्बर अनिवार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले अनुदान सुबिधा दोहोराएर नपाउने नीति बनाएको छ ।
कृषक स्तरीय तालिम सञ्चालनका लागि १२ लाख, स्थानीय तहका प्राबिधिकसँग अन्तरक्रियालाई तीन लाख, क्रप कटिङ तथा उत्पादन अनुमान अनुसन्धान गर्न दुई लाख पचास हजार, कृषि तथ्याङ्क संकलन तथा पुस्तक प्रकाशन गर्न एक लाख, बालि बिमा शूल्कमा २५ प्रतिशत अनुदान दिन चार लाख, कार्यालय परिसरमा गार्डेन ब्यवस्थापन गर्न एक लाख बिनियोजन भएको छ ।
प्रयोगशाला सेवा तथा संचालन गर्न एक लाख ११ हजार, कृषि बर्गिकरण र परिचयपत्र बितरण गर्न पचास हजार, आकस्मिक बालि संरक्षण सेवालाई तीन लाख तीस हजार, कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन र ब्यवस्थापन गर्न साठी हजार, उत्नत कृषि प्रबिधि प्रर्दशन गर्न बीस लाख, बिउ उत्पादक कृषकहरुलाई बिउ तथा कृषि औजार सहयोग गर्न दश लाख र ग्रामिण क्षेत्रमा करेसाबारी तथा घर बगैचा स्थापना कार्यक्रमलाई १९ लाख बिनियोजन भएको छ ।
मकै भट्मास र चैते धान खेती बिस्तार प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई पन्ध्र लाख, आलु खेती प्रर्वद्धन विशेष कार्यक्रमलाई ४५ लाख, फलफुलका बिरुवा खरिद र बितरण गर्न दश लाख, समस्या समाधान तथा प्राबिधिक पृष्ठपोषणका लागि तीन लाख, कार्यालय परिसरमा कृषि प्रबिधि प्रर्दशन गर्न एक लाख बीस हजार र कृषि यान्त्रीकरण अनुदानलाई १२ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।
फलफूल तथा नगदे बाली बिरुवा नर्सरी स्थापनामा १५ लाख, कलस्टरमा रैथाने बालि संरक्षण कार्यक्रमलाई पन्ध्र लाख, घरघरमा प्राङगारिक मल उत्पादनलाई बाह् लाख पचास हजार, कृषि उपज संकलन निर्माण तथा अन्य सामग्रीमा सहयोगका लागि १२ लाख, स्थानीय कृषि उपज बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न २२ लाख पचास हजार र साना ब्यवसायिक कृषि फार्म स्थापना तथा बिस्तार कार्यक्रमलाई ६६ लाख बिनियोजन भएको छ ।
संघको शसर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तरगत स्थलगत कृषक तालिम तथा कृषक अभिमुखीकरण गोष्ठिका लागि चार लाख तीस हजार, नयाँ ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (बल्क) विकास कार्यक्रमलाई दुई करोड ४५ लाख र पुराना ब्लक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ६० लाख २३ हजार बिनियोजन भएको छ । यस वर्ष म्याग्दी र मुस्ताङमा दश वटा ब्लक थपिने भएका छन ।
प्राङ्गगारिक कृषि प्रर्वद्धन मिसन कार्यक्रम अन्तरगत अनुदानग्राही कृषकहरुलाई प्राङगारिक कृषि सम्बन्धी तीन दिने तालिम सञ्चालन गर्न एक लाख साठी हजार, समूह वा सहकारीका लागि खुल्ला जमिनमा प्राङगारिक उत्पादन वापत अनुदान दिन बीस लाख ३६ हजार, एकल फार्मको लागि खुल्ला जमिनमा प्राङगारिक उत्पादन अनुदानका लागि तीस लाख ५३ हजार, प्राङगारिक उत्पादनका लागि पलाष्टिक घर विस्तार गर्न ३९ लाख २३ हजार, कृषि उपजको प्याकीङ तथा लोगो छपाई र प्रमाणीकरण गर्न दुई लाख र कृषि उपजको बजार प्रर्वद्धन गर्न चार लाख तीस हजार बिनियोजन भएको छ ।
दुई वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव छ । विभिन्न तहका १६ जनाको दरबन्दी भएको कार्यालयमा हाल ६ जना प्राबिधिकको दरबन्दी खाली छ ।
