बेनी । म्याग्दीमा रहेका ‘स्लेट’ ढुङ्गा खानीलाई वैधानिक बनाउन अध्ययन थालिएको गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जाली (सुविन)ले बताउनु भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दी शाखाले शनिबार बेनीमा आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले मालिका गाउँपालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडामा रहेका ढुङ्गाखानीलाई कानुन र करको दायरामा ल्याउन पहल थालेको जानकारी दिनुभयो । स्लेटखानीलाई वैधानिक बनाउन डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दी मार्फत अध्ययन थालिएको बताउनुभयो ।
“घर तथा भवनमा प्रयोग हुने टायलको विकल्पमा म्याग्दीका खानीको स्लेटलाई प्रयोग गर्दा टायलका लागि बाहिरिने पुँजी रोकिने भएकाले वैधता दिलाउन अध्ययन थालिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “स्थानीयले रोजगारी पाउने र राज्यको आयस्रोत बढाउन सकिन्छ ।”
वर्षौदेखि अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुदै आएको ढुङ्गाखानीलाई बैधता दिन अध्ययनसँगै स्थानीय तह र संघीय सरकारका निकायसँग छलफल अघि बढाएको मन्त्री जुग्जालीले बताउनुभयो ।
करिब तीन सय जना आश्रित ढुङ्गा खानीले वैैधता नपाउँदा उत्खनन भएको स्लेट निकासीमा समस्या र राज्यको आम्दानी गुमेको छ । मजदुरले लाभ लिने, व्यापारिलाई सास्ती र झञ्जट नहुने, सरकारलाई आम्दानी हुने तथा वातावरणीय असर कम हुने गरि खानी सञ्चालनको अवधारणा अघि सारिएको छ ।
तीन वटा वडाको भूगोलमा ११ वटा स्लेट खानी छन् । त्यहाँको खानीको ढुङ्गा घर, भवन छाउन, भुइमा बिछ्याउन प्रयोग हुन्छ । पातलो, हलुका, आकर्षक देखिने र टायल भन्दा सस्तो पर्ने भएकाले देशका विभिन्न ठाउँबाट रुमको स्लेटका माग आउने गर्छ । खानीले वैधानिकता नपाउँदा स्लेट स्थानीय उपभोगमा मात्र सिमित बनेको छ ।
साथै मन्त्री जुग्जालीले म्याग्दीमा अलपत्र विकास आयोजनालाई पूर्णता दिन समन्वय र पहल थालिएको बताउनुभयो । सडक, खानेपानी, सिचाई, भवन लगायत आयोजनालाई पूर्णता दिन सम्बद्ध आयोजना, निर्माण व्यवसायी, प्रशासन, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका निकायमा समन्वय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
