म्याग्दी, । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दीले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने क्रममा सेवाग्राहीलाई भएको झञ्जट र सास्ती हटाउन अनलाइन टोकन प्रणाली अपनाउने भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि दुई÷तिन दिन समय खर्चनुपरेको, झञ्जट र सास्ती भएको सेवाग्राहीहरुको गुनासो बढेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार देखि हरेक कामका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाउनुपर्ने नीति लिएको छ ।
सेवाग्राहीलाई सहज र झञ्जटरहित तरिकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने व्यवस्थाका लागि अनलाइन टोकन प्रणाली लागू गर्न गृह मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायमा पत्राचार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले बताउनुभयो ।
“व्यक्तिगत विवरणको फारम भर्ने क्रममा कुन दिन कति बजेको समयमा प्रशासनमा बायोमेट्रिक गर्न आउने भन्ने समयको पूर्व जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “मन्त्रालयले हाम्रो प्रस्ताव स्विकृत गरेर अनलाइन टोकन प्रणाली लागू भयो भने सेवाग्राहीको भिड कम हुने, भनेको समयमा सहज रुपमा सेवा पाउने वातावरण हुने अपेक्षा छ ।”
म्याग्दी प्रशासनले राहदानीको फराम भर्ने र वितरणका लागि यसअघि लागू गरेको अनलाइन टोकन प्रणाली प्रभावकारी बनेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन शर्माका अनुसार म्याग्दीमा गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र महाशाखाले दैनिक ४० जना सम्मको विवरण दर्ता गर्न मिल्ने कोटा तोकेको छ ।
तोकिएको कोटा संख्या भन्दा बढी संख्यामा सेवाग्राही आउने भएकाले भिड, ढिलासुस्ति र झञ्जट हुने गरेको हो । राहदानीको फारमका लागि पनि दैनिक ४० जनाको कोटा तोकिएको भएपनि ८० जनाको हाराहारीमा सेवाग्राही आउने गर्छन् ।
धवलागिरी गाउँपालिका–६ का लोकबहादुर पुनले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि तीन दिन सदरमुकाम बेनीमा बस्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । अनलाइन टोकन प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीले गाउँबाटै फारम भर्न सक्नेछन् ।
वडा स्तरमै राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता शिविर सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयमा पहल भइरहेको सहायक प्रजिअ शर्माले बताउनुभयो । यसैबीच नवआगन्तुक प्रजिअ पौडेलले सोमबार जिल्लाका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुरक्षा अवस्था, समस्या र समाधानका उपायका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।
सेवाप्रवाह, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ति हटाउने, शुसासन कायम गर्ने, नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा पाउने र शान्ति सुरक्षालाई मजवुद बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट फैलिन नदिन स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तहसँग समन्वय गरिएको प्रजिअ पौडेलले बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दी शाखाका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै बेनी नगरपालिकाले पत्रकार महासंघलाई भाडामा उपलब्ध गराएको जग्गा र भवन चार वर्षसम्म पनि प्रयोगमा ल्याउन अवरोध भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नगरपालिकालाई ४ आना जग्गाको भाडा तिरेपनि सो जग्गा र भवनमा अर्कै व्यक्तिले कब्जा गरेको र हटाउनका लागि गरिएको पहलको सुनुवाई नभएकोमा प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
