बेनी, । सरकारी अनुदानको आशले ऋण र उधारोमा सामान किनेर घर पुननिर्माण गरेका पहिरो पिडित ऋणमा डुबेका छन् ।
सरकारले सम्झौता अनुसार अनुदान रकम उपलब्ध गराउन र प्राबिधिकले बनेका घरको नापजाँच गर्न ढिलाई गर्दा म्याग्दीका पहिरो पिडित समस्यामा परेका छन् । दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान नपाउँदा ऋण तिर्न नसकेर तनाव भएको बेनी नगरपालिका –६ माझखेतकी मिनाकुमारी शर्माले बताउनुभयो ।
“पहिरोले घर भत्काएपछि सात–आठ महिना अर्कैको घरमा बसे, सरकारले अनुदान दिने सम्झौता गरेपछि उसको मापदण्ड अनुसारको घर बनाएको सात महिना भयो,” उहाँले भन्नुभयो “पहिलो किस्ता रु. पचास हजार आएको थियो, ऋण खोजेर घर बनाए, प्रकृतिले मात्र नभएर अनुदान उपलब्ध गराउन ढिलाई हुँदा सरकारले पनि पिडित बनायो ।”
“सम्झौता र सरकारको मापदण्ड अनुसार घर बनाउदाँ धेरै खर्च भयो,” बेनपा–६ डम्मराकी खिमकुमारी थापाले भन्नुभयो “तुरुन्तै दोस्रो, तेस्रो किस्ता आउला भनेर हतार हतारमा घर बनायौ । ऋण काडेर घर बनाइयो । सामानको साहु दिनदिनै घर आउँछन् । गाहे भएको छ ।”
पिडितहरुका अनुसार सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार घर बनाउँदा रु. छ लाख देखि रु. दश लाख खर्च भएको छ । हिमाली जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न प्रतिपरिवार रु. पाँच लाख अनुदान दिने कार्यबिधी छ । कतिपय पहिरो पिडितले घरमा रंगरोगन, फर्निचर व्यवस्थापन गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
वि.स. २०७७ को मनसुनजन्य विपद्बाट घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका म्याग्दीका २४७ मध्ये २०७ परिवारले पहिलो किस्ता वापत स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रु. ५० हजारका दरले अनुदान पाइसकेका छन् । बेनी नगरपालिका–६ का वडा अध्यक्ष कृष्णसिंह बानियाले एक वर्षअघिनै बनेका घरको अनुदानका लागि सिफारिस गरेपनि अहिलेसम्म भुक्तानी नपाउनु दुखद भएको बताउनुभयो ।
“सबै कागजात र प्रक्रीया पुरा गरेर नगरपालिका मार्फत अनुदान भुक्तानीका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गरेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “सरकारी संयन्त्रको ढिलाईले ऋण खोजेर घर बनाएका पिडितले पाउने अनुदान ऋण तिरेर सकिने स्थिति सिर्जना भएको छ ।”
विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण नियमन गर्ने छुट्टै प्राविधिक छैनन् । स्थानीय तहकै प्राविधिक परिचालन गरिदै आएको छ । प्राविधिकले लाभग्राहीका घर निर्माणको नियमन गरी फोटो सफ्टवेयरमा अपलोड गरेपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा रकम जम्मा हुन्छ । स्थानीय तहहरुले हालै मात्र प्राबिधिकहरुलाई पहिरो पिडितका पुननिर्माण भएका घरको नापजाँच गर्न परिचालन गरेको जनाएका छन् ।
संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने ६० प्रतिशत अनुदान आइसकेको, प्रदेशले दिने ३० प्रतिशत माग गरिएको र स्थानीय तहका प्राबिधिकलाई तालिम दिएर नापजाँचमा खटाएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रजिअ चिरञ्जिवी रानाले बताउनुभयो ।
“स्थानीय तहमा दक्ष प्राबिधिक जनशक्तिको कमी भएकाले ढिलाई भएपनि पछिल्लो पटक छ वटै पालिकाका प्राबिधिकहरुलाई तालिम दिएर स्थलगत रुपमा नापजाँचमा परिचालन गरेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “सम्झौता गरेर घर बनाउन शुरु गरेका र बनाइसकेका १९२ जनाको लागि संघबाट आउनुपर्ने अनुदान आएको छ । प्रदेश सरकारबाट पनि माग गरिसकेका छौ । स्थानीय तहबाट प्राबिधिकले घर निर्माण भएको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराएपछि तुरुन्तै रुजु गरेर अनुदान वितरण गर्छौ ।”
