बेनी । म्याग्दीका विभिन्न कर्मचारी संघ संगठनहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्व जारी गर्न माग सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहँुदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको उनीहरुको भनाई छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सोमबहादुर खत्री, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कृष्ण रिजाल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन(निजामती)का अध्यक्ष अञ्जन खत्रीले संयुक्त रुपमा म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिवी राना मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुको सहमतिमा निजामती प्रशासनलाई संघीय शासन अनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिक मैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्न राष्ट्रियस्तरका टे«ड युनियनबाट विभिन्न मिति तथा समयमा पेश भएका सुझावहरुलाई समेटी संघीय संसदको चालू अधिवेशनबाट यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारीे गर्न माग गरिएको छ ।
कर्मचारीहरुले संसदको चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएमा संघर्षका थप कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाइने चेतावनी समेत दिएका छन् । देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय उनीहरुको ठहर छ ।
