सन्तोष गौतम
गुर्जा, म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाका ७३ वर्षीय चन्द्रमान विकका चार दाजुभाईले उपभोग गर्दै आएको घरजग्गा २५ वर्षअघि निधन भइसकेका बुवा कृपसिंङको नाममा छ ।
६० वर्षीय कमरा विकका दाजुभाईले दश वर्षअघि स्वर्गीय भएका बुवाको नामबाट घरजग्गा नामसारी गर्न सक्नुभएको छैन् । हकभोग गर्दै आएको घरजग्गाको लालपुर्जा नभएका चन्द्रमान र कमराका दाजुभाई २६० घरधुरी भएको गुर्जाको प्रतिनिधी पात्र मात्र हुनुहुन्छ ।
“नापी ल्याएर जग्गा छुट्टाउन र सदरमुकाम बेनी पुगेर पास गरेर फर्कन कम्तीमा रु. ५० हजार खर्च लाग्छ,” कमरा भन्नुहुन्छ “सवै भाई जुटेर सँगै बेनी जान खर्चको समस्या भएकाले लालपुर्जा बनाउन पाएका छैनौ ।”
आवादी गरेको जग्गा नापी कार्यालयले बस्तीयोग्य रुपमा दर्ता गरे पनि व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा नदिँदा भूमिहीन भएका छन् । लालपुर्जा नहुँदा अंशबन्डा र खरिद–बिक्रीमा समस्या छ । भौगोलिक विकटताका कारण सदरमुकामको मालपोत र नापी कार्यालय जान आउन लाग्ने खर्च जुटाउन नसक्ने, प्रक्रिया पुरा गर्न झञ्जट हुने भएकाले लालपुर्जा विहिन बन्नुपरेको चन्द्रमानको गुनासो छ ।
“जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा अप्ठेरो पर्दा बैंक तथा सहकारीमा धीतो राखेर गर्जो टार्न पाएका छैनौ,” उहाँले भन्नुभयो “कानुनी हिसावले नाप नक्सा, बिक्रीवितरण र घर कायम गर्न सकेका छैनौ ।” देउराली बस्तीका ३५ परिवारको घरको समेत लालपुर्जा छैन् ।
व्यवहारमा अंशबन्डा र घरजग्गा खरिदबिक्री भएपनि कागजमा नहुँदा बिवाद हुन थालेको झगु बिकले बताउनुभयो । “ससुरा, जेठा जेठाजु, जेठानी बितेको १० बर्ष भएपनि नामसारी र अंशबण्डा भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो “हामीले किनेर घर बनाएको जग्गाको पनि नामसारी गर्न सकेका छैनौ ।”
घरजग्गा धितो राखेर बैंक, सहकारी, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने सुबिधाबाट बञ्चित हुनुका साथै अन्य झमेला हुन थालेको डम्मर बिकले गुनासो गर्नुभयो । “अंशबन्डा र किनबेच भएको जग्गाको नक्साको कित्ताकाट भएको छैन्,” उहाँले भन्नुभयो “पितापुर्खाले मौखिक रुपमा भाग लगाइदिएको जग्गामा नै बसोबास गरिरहेका छौ ।”
जिल्ला सदरमुकाम बेनी देखि धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना हुदै महतला भिरसम्म सडक पुगेको छ । बेनी देखि एक दिनमा गाडीको यात्रापछि पुगिने महतला भिरबाट गुर्जा पुग्न अर्को पुरै दिन हिड्नुपर्छ । छिमेकी वडा लुलाङ देखि तीन हजार दुई सय मिटर उचाईको देउराली धुरी काटेर जंगल, भिर र खोल्साको जोखिमयुक्त पैदलमार्ग पार गरेपछि गुर्जा पुगिन्छ । लुलाङ देखि गुर्जा पुग्न लाग्ने आठ घण्टाको बाटोमा कुनै पनि बस्ती तथा घर छैनन् ।
सडक नहुँदा बेनी देखि गुर्जा पुग्न तीन दिन पैदल हिड्नु पर्दथ्यो । अक्करे भीर र घना जंगलले घेरिएको गुर्जा म्याग्दीका ४५ मध्ये सडकले नछोएको एक मात्र वडा हो । पहिला पहिला खेतीपाती र जंगलमा आश्रित भएकाले उनीहरूलाई कागजी प्रक्रिया आवश्यक परेन् । व्यवहारमा जग्गाको किनबेच र अंशबन्डा भए पनि कसैले जालसाँजी नगर्ने हुँदा समस्या देखिएन् । परिवेस, चेतनाको विकास, व्यवस्था र आवश्यकता परिवर्तन भएसँगै कानुनी र कागजी समस्या देखिन थालेको दोवटे बिकले बताउनुभयो ।
२८५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको गुर्जाको २१ रोपनी क्षेत्रफलमा मात्र वस्ती छ । गुर्जाको नक्सा वि.स. २०३३ सालमा नापी कार्यालयका कृष्ण ज्यापुले तयार पार्नुभएको थियो । हालसम्म प्रचलनमा रहेको उक्त नक्सामा बस्तीयोग्य जमिनको दर्ता गरेपनि खेतीयोग्य जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता नहुँदा गुर्जावासी जोतभोग गरे पनि कागजी रुपमा भूमिहिन बनेका हुन् ।
साविक गुर्जा गाविसको ६ नम्बर वडामा ३, ८ वडामा १ र ९ नम्बर वडामा पाँच कित्ता मात्र जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता छ । त्यसवाहेक बस्तीका अधिकांश लालपुर्जा विहिन छन् । व्यवहारमा जग्गा जमिनको अंशबन्डा र खरिद–बिक्री भएर भोगचलनमा रहे पनि कानुनी रुपमा भने मालपोतमा श्रेस्ता कायम भएको छैन् । पछिल्ला दिनमा गुर्जामा पुस्तौ देखिको जग्गाको नामसारी र अंशबन्डाका समस्या बल्झना थालेका छन् । लालपुर्जा भएपनि व्यवस्थित छैन् ।
वि.स. २०६५ र २०७५ मा घुम्ति शिविर आयोजना गरेर गाउँमै लालपुर्जा वितरण गरेपनि दलित टोलका अधिकांशको समस्या समाधान हुन नसकेको वडा अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताउनुभयो । पछिल्लो शिविरमा १५० जनालाई जग्गाको कित्ताकाट र नक्सा पहिचान गरेर देखाउने सेवा दिएको थियो ।
४० जनालाई जग्गाको नामसारी र अंशबण्डा तथा ३० जनालाई संशोधन सम्बन्धी सेवा दिएको थियो । विगतका शिविरमा सेवा लिन नसकेकाहरुलाई लक्षित गरेर यस वर्ष पनि घुम्ति शिविर आयोजना गर्न रु. एक लाख बजेट बिनियोजन गरेको वडा अध्यक्ष छन्त्यालले बताउनुभयो ।
“लालपुर्जा र नक्साको अभावमा कानुनी र कागजी समस्या देखिन थालेपछि सदरमुकाम जान नसक्ने विपन्नलाई लक्षित गरेर मालपोत र नापीको टोलीलाई गाउँमा ल्याएर सेवा दिन घुम्ति शिविरको कार्यक्रम राखेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “शिविर सञ्चालन गर्न समन्वय गरिरहेका छौ ।”
जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले अनलाइन माध्यमबाट काम गर्नुपर्ने भएकाले घुम्ति शिविर सञ्चालनका लागि माथिल्लो निकायबाट अनुमति मागिएको बताउनुभयो । व्यवहारमा परम्परादेखि भोगचलन गर्दै आए पनि कानुनी रूपमा लालपुर्जा नहुँदा समस्या समाधान गर्न धेरै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
