बेनी । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज म्याग्दीले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
‘संविधान, कानूनको कार्यान्वयन सहित दलित अधिकारको सम्बोधन, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि राष्ट्रिय आन्दोलन’ कार्यक्रम अनुसार २० बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
समाजका जिल्ला संयोजक खरमाया बिटालु, सचिव कुमार थापा किसान लगाएतको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवि रानालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरुमा संलग्न अपराधीहरुलाई कानून अनुसारको कारबाही र पीडितलाई उचित न्याय दिनुपर्ने, आधारभूत देखि उच्च शिक्षा सम्म छात्रवृत्तिको ब्यबस्था गर्नुपर्ने, सरकारी नीति अनुसार बिदेशमा उच्च शिक्षा पढ्न पाउने छात्रवृत्ति कोटामा दलितलाई समावेश गर्नुपर्ने, दलित समुदायको परम्परागत पेशा, सिप र कलाको बिकासमा उचित नीति बनाउनुपर्ने, भूमिहिन दलित सुकुम्वासीलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता मागहरु समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजाय ऐन २०६८ लाई प्रवाभकारी कार्यान्वयन गराउनका लागि पनि सरकार संग माग गरिएको छ । यो संगै सवै प्रहरी कार्यालयमा दलितका लागि छुट्टै सेल हुनुपर्ने र स्थानीय तहमा छुवाछुत निगरानी केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
त्यस्तै पुर्ववर्ति सरकारले ल्याएको सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको अवधारणा र बिकासको योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, भ्रष्ट्राचार, घुसखोरी, महंगी, बजेट घाटा र आर्थिक दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरेको संयोजक बिटालुले जानकारी दिनुभयो ।
प्रजिअ रानाले जिल्ला प्रशासनबाट प्रदान गरिने सेवामा कुनै विभेद नभएको भन्दै दलित समुदायको समस्यामा प्रशासनबाट सदैव सकरात्मक सहयोग हुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा संयोजक बिटालुले जिल्लामा दलितहरुको अबस्था र समस्याको बारेमा समेत प्रजिअ रानालाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
