बेनी । पर्वतका स्थानीय तहहरुमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी बिकासको स्तर अध्ययन थालिएको छ ।
तिनै तहका सरकारहरुबाट लक्षित बर्गको हित तथा सशक्तिकरणको लागि तर्जुमा भइ लागु भएका कानुनहरुको कार्यान्वयन गरी लैंङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी विकासको अवस्थाको अध्ययन थालेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तरगत सञ्चालित प्रशिक्षण प्रष्तिठानले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगमा पर्वतका स्थानीय तहहरुमा विज्ञहरु मार्फत मापनको कार्य अघि बढाएको छ ।
सम्बन्धित तहका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु र शाखा प्रमुख कर्मचारीहरुको सहभागितामा अनुशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेर बञ्चितिमा परेका लक्षित बर्गको हक हित र बिकासका लागि पालिकाहरुबाट भएका गतिबिधीको बिबरण संकलन गरेको छ ।
विगत ४ बर्षसम्म पालिकाहरुबाट सम्पादन भएका कार्यहरुलाई विभिन्न ५ वटा क्षेत्रहरुमा २२ वटा उपशीर्षक सहित १०० वटा सूचकहरुका आधारमा अंक मापन गर्ने गरिन्छ । यसरी अंक मापन गर्दा जुन जुन सूचकहरु कमजोर देखिन्छन् ती ती सूचकहरुलाई आधार बनाएर कार्यक्रम र बजेट सहित कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागु गरिन्छ ।
कार्ययोजना निर्माण गर्नु अघि सहभागीहरुलाई ५ भागमा विभाजन गरी बलियो पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर र चुनौतीका बारेमा सहभागीहरुबाट सुझावको आधारमा कार्ययोजना बनाउने भएको छ । पर्वतमा पहिलो पटक सबै स्थानीय तहहरुमा लक्षित बर्गमूखी बजेट तथा कार्यक्रमहरुको लेखा जोखा गर्न लागिएको हो ।
हालसम्म कुश्मा नगरपालिका र महाशिला गाउँपालिकाको लैंङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी बजेट तथा कार्यक्रमहरुको लेखाजोखा गर्दा दुवै स्थानीय तहहरुले १०० पूर्णाकमा ६०÷६० अंक प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । गत मंसिर २७, २८ र २९ गते महाशिला गाउँपालिकामा सञ्चालन भएको थियो भने पुस ५, ६ र ७ गते कुश्मा नगरपालिकमा सम्पन्न भएको छ ।
लक्षित बर्गको लागि यो प्राप्ताङक सन्तोषजनक नभए पनि जनप्रतिनिधिहरु तथा कर्मचारीहरुको संयुक्त प्रयासले सुरु गरिएका केही अभ्यासहरु भने प्रसंशायोग्य रहेको तथ्य यो कार्यक्रमका सहजकर्ता एवं जेण्डर मास्टर लिलाधर सुवेदीले बनाउनुभयो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण लिलाधर सुवेदी र लक्ष्मीप्रसाद तिमिल्सेनाले गर्नुभएको छ । पर्वतका अन्य ५ वटा स्थानीय तहहरुमा पनि क्रमश यो अनुशिक्षण पुरा गरी कार्ययोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम तय भएको सहजकर्ता सुवेदीले बताउनुभयो ।
