कुश्मा । गण्डकी प्रदेशका अर्थ मन्त्री रामजीप्रसाद बराल (जीवन)ले चालु आर्थिक बर्षको ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार कुश्मामा आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी अन्तरक्रियामा बरालले सिमित श्रोत साधनको अधिकत्तम प्रयोग गरी न्यूनतम ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउन प्रादेशिक कार्यालयहरुलाई निर्देशन दीनुभयो ।
कठिन अबस्थाको बाबजुत आफ्नो कार्यभार समयमै सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने दायित्य बोध गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री बरालले कसैलाई दोष देखायर उम्किन नपाइने स्पष्ट पार्नुभयो । बस्तुअवस्था बुझ्नको लागि जिल्लागत प्रादेशिक कार्यालयहरुका प्रमुखहरुसंग छलफलमा जुटेको बताउदै मन्त्री बरालले गत बर्षको ७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोले यस बर्ष थप बजेट खर्च गरी नतिजा दीन चुनौति भएको जनाउनुभयो । नेपालमा अझै पनि परम्परागत कार्यशैलि हुने गरेको मन्त्री बरालले बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले पाचौं महिनामै रकमान्तर नहुने बताउनु भयो । उहाँले तेश्रो चौमासिकमा मात्र अबस्था हेरी रकमान्तर गर्न सकिने बताउनुभयो । पर्वतको संक्षिप्त कार्यप्रगती पेश गर्दै सचिव अर्यालले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकमा पर्वतमा सडक तर्फ ८ प्रतिशत, भवन तर्फ ३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जनाउनुभयो । स्विकृत भएका कर्मचारीलाईको तलव भत्ताको व्यबस्था गर्ने अर्यालले जनाउनुभयो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख कृष्ण आचार्यले कार्यक्रम योजना कार्यान्वयनमा द्धन्द, १० लाख भित्रका ५१ वटा योजना, कर्मचारी अभाव र दशैंसम्म पानी परेको कारण बजेट कार्यान्वयनमा कठिनायी भएको बताउनुभयो । रकमान्तर सहित थप ८ करोडको दायित्य सृजना भएको आचार्यले बताउनुभयो ।
भू–संरक्षण कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुमार सिंहले २ लाख देखि २० लाखका ८३ वटा योजनाहरु रहेको बताउनुभयो । बस्ती तथा सार्वजनिक स्थलमा भन्दा व्यक्तिको लागि बजेट विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो । सिप विकास कार्यालयका सन्तोष पौडेलले तालिमहरु बजार केन्द्रित भएको गुनासो गर्नु भयो । कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका आसिस पाण्डेले गत बर्ष ४ करोड साना सिंचाई योजनामा परेको बजेट मध्य यस बर्ष करिब ७० लाख मात्र परेको गुनासो गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतका निमिक्त प्रमुख सन्तोष पौडेलले १८ बर्ष माथिका करिब ८१ प्रतिशत पहिलो चरणको कोरोना बिरुद्धको खोप उपलब्ध गराइएकोे बताउनुभयो । कोभिड बिरुद्धको खोप व्यबस्थापनको लागि कोल्ड रुम स्थापना गर्न आवश्यक भएको उहाँले बताउनु भयो । जिल्ला आयुर्वेयिक अस्पतालका डा.किरण कमल बस्ताकोटीले लेखा अधिकृत नभएको र सवारी साधनको अभाव भएको गुनासो गर्नु भयो । कार्यालय भवन नै जिर्ण भएको उहाँले बताउनु भयो । जलश्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय पर्वतका थलबहादुर तामाङले विभन्नि योजनामा श्रमदान प्राय शुन्य जस्तै भएको दाबी गर्नुभयो । विभिन्न संघ संस्था र तीन तहका सरकार बिच समन्वय समेत नमिलेको उहाँले गुनासो गर्नु भयो ।
पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवि पाण्डे खत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले कर्मचारी अभाव, सवारी साधानको अभाव, विनियोजित बजेट कम विनियोजन भएको तथा साना र धेरै योजना समेटिएको गुनासो गर्नु भएको थियो । प्रहरी चौकी कार्यालय सहितका भौतिक संरचनामा प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गर्न प्रजिअ खत्रीले माग गर्नुभयो । विपद्मा परेकाहरुको तत्काल राहत र उद्धारमा प्रदेश सरकारको भूमिका केही कम भएको उहाँँले बताउनुभयो ।
