बेनी । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले ढुङ्गा कटिङ उद्योगलाई बैधता दिएर कानुन र करको दायरामा ल्याएको छ ।
ब्यक्तिगत जग्गाबाट हुने ढुङ्गा उत्खनन, कटिङ र निकासीका लागि कानुन बनाएर दर्ता प्रक्रियामा ल्याएको हो । ‘स्लेट ढुङ्गा उत्खनन तथा कटिङ ढुङ्गा उद्योग सञ्चालन कार्यविधि २०७८’ कार्यान्वयनमा आएपछि कर र कानुनी दायरामा आएका गाउँपालिकाको राजस्व अधिकृत लीलाधर सुबेदीले बताउनुभयो ।
“दर्ता र करको दायरामा नआउँदा उत्खनन र निकासी गर्दा ब्यवसायीले धेरै झञ्जट, दुख र बिचौलियाको सहयोग लिनुपर्ने थियो,” उहाँले भन्नुभयो “दस्तुर तिरेर उद्योग दर्ता गर्न पाउने कानुन बनेपछि गाउँपालिकाको आयस्रोत बढ्नुका साथै ब्यवसायले बैधता पाउने र ब्यवसायीलाई सहज भएको छ ।”
जलजलाको १, २, ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडाका ११ ठाउँमा ढुङ्गा खानी छन् । ९ वटा ढुङ्गा खानी ब्यक्तिगत पाखोबारीमा छन् । जलजलाका माझफाँट, बाँसखर्क, शालिजा, बनौ, लेखफाँटलगायत यसअघि पनि स्लेटखानी उत्खनन् गरिए पनि दर्ता प्रक्रिया नपुगेको भन्दै पालिकाले रोक लगाएको थियो ।
गाउँपालिकाबाट अनुमति लिएर ढुङ्गा कटिङ उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने जलजलाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो । पहिलो चरणमा ब्यक्तिगत जग्गाबाट ढुङ्गा उत्खनन् र कटिङ गर्ने उद्योग दर्ता गर्न बिहिबार गाउँपालिका र उद्योगीहरुबीच सम्झौता भएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको प्रक्रिया पुरा गरेर ढुङ्गा उत्खनन र कटिङ गर्ने उद्योग दर्ता गर्ने तयारी भएको हो । उद्योग दर्ताका लागि रु. दश हजार र नबिकरणका लागि रु. पाँच हजार शूल्क निर्धारण गरिएको छ । ढुङ्गालाई उपकरणको सहायताले काटेर घर तथा भवन निर्माणका लागि बेच्ने गरिएको छ ।
स्थानीय स्तरका साथै कुश्मा, बेनी, पोखरा, बागलुङ लगायतका ठाउँमा कटिङ ढुङ्गाको माग छ । कानुनी बैधता नहुँदा कटिङ्ग ढुङ्गा निकासी गर्न ब्यवसायीले धेरै झञ्जट र सास्ती ब्यहोरेका थिए । ढुङ्गा उत्खनन् र कटिङ्ग गर्ने उद्योगमा करिब ७० जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
कालीगण्डकी नदीमा निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्का लगाउन नपाउँदा आन्तरिक आम्दानीको स्रोत घटेपछि गाउँपालिकाले बैकल्पिक आयस्रोत खोजी गरिरहेको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट वार्षिक रु. दुई करोड आम्दानी गर्दै आएका कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाको आम्दानी शून्य भएको छ ।
स्थानीय तहको मुख्य आम्दानीका रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा अदालतको आदेशले रोक लागेको छ । जलजलाका राजस्व अधिकृत सुवेदीका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुन नसक्दा गाउँपालिकाको आम्दानी आधा घटेको छ । आन्तरिक आम्दानीले नागरिकका अधिकांश माग सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको सुवेदीले बताउनुभयो ।
नदीको आम्दानी गुमेपछि गाउँपालिकाले स्लेट ढुङ्गालाई उत्खनन गरी निकासी गर्ने र गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि गर्ने सोच बनाएको छ । यसले खेर गएको ढुङ्गाले बजार पाउने र स्थानीयस्तरमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
कालीगण्डकी नदीमा अहिले निर्माणजन्य सामग्री उत्खननमा पूणर्तः रोक लगाइएको छ । अदालतको आदेशले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लाग्दा निर्माण सामग्री अन्य जिल्लाबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्कोतिर नदीमा आश्रित परिवारको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको छ ।
