बेनी । सम्झौता बिनै बिद्युतका पोलको प्रयोग गर्ने र भाडा नतिर्ने केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको शनिबार म्याग्दीमा लाइन काटिएको छ ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको देशब्यापी कार्यक्रम अन्तरगत सम्झौता नगरेका र भाडा नतिरेकाहरुको फाइबर काटिदिएपछि निजी कम्पनीहरुद्धारा सञ्चालित इन्टरनेट तथा केबुल सेवा ठप्प बनेको छ ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको म्याग्दी बितरण केन्द्रले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको बिद्युतीय संरचनाहरु प्रयोग गरी अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन÷इन्टरनेट÷केवल÷टिभी सेवा सञ्चालन गरेका सेवा प्रदायकहरुलाई यही असोज १५ गतेभित्र सम्झौता, नबिकरण र बक्यौता बुझाउन ताकेता गर्दै सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको थियो ।
केन्द्रका प्रमुख प्रशान्तकुमार झाले तोकिएको समयभित्र सम्झौता, नबिकरण र बक्यौता नतिर्ने नेपाल टेलिकम बाहेक ७ वटा कम्पनीको लाइन काटिएको जानकारी दिनुभयो । वाइट प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले बेनीको हुलाकचोकमा रहेको बिद्युतको पोलमा राखिएको फाइबर काटेका थिए ।
“म्याग्दीमा प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेका सेवा प्रदायकहरु सम्झौता, नबिकरण र बक्यौता तिर्न नआएपछि केन्द्रको निर्देशन अनुसार लाइन काटेका हौ,” उहाँले भन्नुभयो “सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको कारण लाइन काट्न बाध्य भएका हौ ।”
म्याग्दीमा दुई वटा केबल टिभी र पाँच वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बिद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेका छन् । यसअघि नगरपालिका क्षेत्रमा प्रतिपोल रु. एक सय र गाउँपालिका क्षेत्रमा रु. पचासका दरले बार्षिक भाडा तिर्ने गरेका थिए ।
निजी क्षेत्रको इन्टरनेट जोडेका सरकारी कार्यालय, बैंक, बित्तीय संस्था, सहकारी, संघ संस्था, निजी उपभोक्ताहरुको सेवा अवरुद्ध बनेको छ । केबल टिभी सेवा पनि ठप्प भएको छ । केवुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणले तोकेको पोलको नयाँ भाडादर महँगो र अब्यवहारिक भएकाले सम्झौता र नबिकरण नगरेको प्रक्रिया दिएका छन् ।
नयाँ दररेट अनुसार नगर र गाउँपालिका क्षेत्रका ३३÷११ केभी र सो भन्दा कम क्षमताको लाइनको बिद्युत संरचना प्रयोग गरे वापत प्रतिकिलोमिटर वार्षिक रु. सात हजार भाडा तिर्नुपर्छ ।
पब्लिक भिजन केबुल सहकारी संस्थाका प्रबन्धक नवराज पौडेलले प्राधिकरणको भाडादर पहाडी र हिमाली जिल्लामा अब्यवहारिक र महँगो भएकाले समायोजन नभएसम्म सम्झौता नबिकरण नगर्ने सामुहिक निर्णय भएको बताउनुभयो । देशभरका केबुल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भाडा समायोजन गर्न बिद्युत प्राधिकरणलाई दवाव दिईरहेका छन् ।
