धौलागिरि खबर

स्थानीय तह किन उदाशिन ?

सन्तोष गौतम
बेनी, १२ जेठ । विश्वब्यापी महामारी घोषणा गरिएको कोरोना भाइरसबाट देशभित्र रहेका भन्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरु समस्यामा परेका छन् । कोरोनाको जोखिम र लकडाउनका कारण धेरै देशमा पुगेका नेपालीहरुको रोजगारि गुमेको छ । नेपालभित्र कोरोना संक्रमितको संख्या ६०० नाघेको छ । विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नौ हजार भन्दा बढी नागरिक कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । पहिलो चरणमा देशका विभिन्न सहर, उद्योग र विकास आयोजनामा काम गर्ने मजदुर, विद्यार्थी तथा समस्यामा परेकाहरु घर फर्कीसकेका छन् । कोही गाडी चढेर त कोही पैदलै हिडेर घर बसे । केही दिनयता संक्रमण फैलिदो क्रममा रहेको भारतबाट नेपालीहरु आफ्नो देश फर्कन थालेका छन् । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जो कोहीलाई पनि आफ्नो घर फर्कन पाउनु अधिकार पनि हो । भारत लगायतका देशबाट आउनेहरुलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गरेर संक्रमण फैलन नदिनुनै अहिलेको आवश्यकता हो । सबैको ध्यान यसैतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ ।

भारतीय सिमा नाकामा आएर सम्पर्क गरेकाहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले स्थानीय तह र सिमाका प्रशासन कार्यालयसंग समन्वय गरेर गृहजिल्ला ल्याउन थालेको छ । जेठको ९ गतेदेखि भारतीय नाकाहुदै म्याग्देलीहरु आउन थालेका हुन् । हालसम्म ५९ जना आइसकेका छन् । थप आउने क्रम जारी छ । भारतबाट दुखकष्ट सहेर आफ्नो दैलो सम्म आएकाहरुलाई फर्काउनु मानवीय ब्यवहार हुदैन् । उनिहरुलाई सुरक्षित साथ क्वारेन्टिनमा राखेर स्वास्थ्य परिक्षण गरि निसंक्रमित पुष्टि भएको आधारमा घर पठाउनुपर्छ । संक्रमण देखिए घर जान दिनुपर्छ । यसको ब्यवस्थापनका जिल्ला कमाण्ड पोष्ट र सुरक्षा निकायले सदरमुकाममा गरेको तयारी सहनीय छ । वेष्ट पोइन्ट आवासीय माविमा ३० जनाको क्वारेन्टिन बनाइएको थियो । भारतबाट आउने क्रमसंगै म्याग्दी क्याम्पसमा पनि ५१ जना क्षमताको क्वारेन्टिन बनाएर प्रयोगमा ल्याइ सकिएको छ ।

Rara Auto Mobiels

जिल्ला कमाण्ड पोष्टको सक्रियतामा कुनै शंका र प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ छैन् । तर गाउका सिहदरबार भनिएका केही स्थानीय तहहरुले भारतबाट आएकाहरुको व्यवस्थापनमा देखाएको उदाशिनता र पन्छिने प्रवृति ठिक भएन् । आफ्नै क्षेत्रमा सुरक्षा निकायले क्वारेन्टिन, आइशोलेशन बनाउन जुटिरहदा बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु अनुगमन कर्ताको रुपमा म्याग्दी क्याम्पसमा पुगेको देख्दा उनिहरुको उदाशिनता प्रष्ट हुन्थ्यो । आफैले गर्नुपर्ने काम अरुले गरिदिदा पनि बेनपा लगायतका केही स्थानीय तहले खासै चासो देखाएका छैनन् । क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुलाई खानपानको ब्यवस्था गर्नुपनि उनिहरुका लागि बाध्यता भएको छ । डोजर, डमी उपभोक्ता समिति, कमिसन खान पाउने खरिद जन्य काम हुन्थ्यो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी रातारात त्यो काम गर्न पछि पर्दैनथे होला ।

लकडाउन सुरु भएको एक हप्ता नपुग्दै राहत बाड्न हतारिनेहरु विदेशमा भएका नागरिकको लगत संकलन गर्न र उनिहरुलाई ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा उदाशिन भएर भोटको राजनीति गर्न खोज्नु गम्भिर लापरबाही हो । स्थानीय तहहरुले आफ्नो देशको दैलोमा आएर भित्र छिर्न प्रतिक्षा गरिरहेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गरेर ल्याउन यातायातको व्यवस्थापन गर्ने, ल्याएर सुरक्षित साथ क्वारेन्टिनमा राख्ने र स्वास्थ्य परिक्षण गरेर घर पु¥याउँदा के नै पो बिग्रन्छ र ? यो समय स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरुले काम गरेर देखाउने अवसर हो भनेर नबुझेका त पक्कै पनि छैन होला ?

Baruwal Katuwal treders
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...