धौलागिरि खबर

कोरोना रोकथामका लागि प्रशासनमा आएको बजेटको ठूलो हिस्सा इन्धन र अनुगमनमा खर्च

बेनी, । गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहित म्याग्दीका सुरक्षा निकायलाई कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि पठाएको बजेटको ठूलो हिस्सा इन्धन र अनुगमनका नाममा खर्चिएका छन् ।

बजेटनै नभएको भन्दै प्रदेशले पठाएको बजेट लुकाउन खोजेको प्रशासनले सार्वजनिक कार्यक्रममै पटक पटक प्रश्न उठेपछि सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर “गोलमटोल” शैलीमा खर्च बिवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

यसअघि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकाल लगायतका सुरक्षा अधिकारीहरुले विभिन्न बैठक तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूहरुसँग बजेट नभएको भन्दै कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र ब्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह तथा दाताहरुलाई बजेटको ब्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गर्दै आएका थिए ।

Rara Auto Mobiels

जनप्रतिनिधि र सामाजिक क्षेत्रबाट मुख्य मन्त्री पुथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायत प्रदेश सरकारका मन्त्री र अधिकारीहरुले सबै जिल्ला प्रशासनमा २०÷२० लाख रुपैयाँ पठाएको सार्वजनिक रुपमै भनेको बताएको र त्यो बजेट कहाँ कसरी खर्च भयो भनेर नियमित प्रश्न उठाएपछि अन्तत प्रशासनले बाध्य भएर सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत दुई किस्तामा गरि प्राप्त भएको २० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये गत चैत देखि असार मसान्त सम्म १९ लाख ४७ हजार बढी खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश सुवेदीले प्रदेश सरकार मार्फत प्राप्त बजेटलाई सञ्चार, इन्धन, अनुगमन लगायतको क्षेत्रमा खर्च भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, श्रीबक्स गुल्म, राष्ट्रिय अनुसंधान र सशस्त्र प्रहरी गरि ५ वटा सुरक्षा अंगहरुमा सो बजेट खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवम् सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन तथा व्यवस्थापनको सामुहिक प्रयासबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम न्युनिकरण गर्ने प्रयोजनको लागि गत चैत २५ गते १५ लाख र जेठ ३० गते ५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो ।

सञ्चार महसुल १ लाख, इन्धन कार्यालय प्रयोजन ७ लाख, सवारी साधन मर्मत ३ लाख ५० हजार, कार्यालय सञ्चालन खर्च १ लाख, अनुगमन तथा मुल्यांकन खर्च ६ लाख र विविध खर्च १ लाख ५० हजार गरि शिर्षकगत बजेट प्राप्त भएकोमा जिल्लामा रहेका ५ वटा सुरक्षा निकायहरुबाट सो खर्च भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

कुल खर्चमध्ये आधा भन्दा बढी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको छ । सञ्चार महसुल, इन्धन, सवारी साधन मर्मत, अनुगमनका कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्रै ११ लाख बढी खर्च गरेको हो । चार महिनाको अवधिमा प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको नियमित बजेट बाहेक अतिरिक्त भएको यो खर्चलाई अस्वभाविक मानिएको छ । कोरोना महामारीको बाहनामा प्रशासनका कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीहरुले अनुगमन र इन्धनको शिर्षकमा गरेको खर्चको विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

कुल खर्च मध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ११ लाख ८५ हजार ७०७ रुपैयाँ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ३ लाख ९४ हजार ६ सय ५९, श्रीबक्स गुल्मले १ लाख ४२ हजार ३१, सशस्त्र प्रहरी गुल्मले १ लाख २९ हजार २ सय ६२ र राष्ट्रिय अनुसंधान जिल्ला कार्यालय मार्फत ५८ हजार ७ सय ४७ र अन्य कार्यालयको सवारी साधन इन्धन तथा अनुगमानमा समेत गरि ३७ हजार १९५ खर्च भएको जानकारी गराईएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ५२ हजार ३ सय ९९ खर्च नभएको जनाईएको छ ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि क्वारेनटाइनको खर्च स्थानीय तहले, आइसोलेसनको व्यवस्थापन बेनी अस्पतालले, किट व्यवस्थापन र स्बाब संकलनको अगुवाई स्वास्थ्य कार्यालयले र अनुगमन तथा समग्र पक्षको समन्वय र सहजीकरण कमाण्ड पोष्टले गरेका छन् । समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायहरुकै खटनपटन छ भने केहि स्थानीय तहहरुले ज्यालादारी स्वयमसेवक समेत परिचालन गरेका थिए ।

प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त बजेटको पारदर्शीताबारे प्रश्न उठेपछि खर्च विवरण संकलन गरि सार्वजनिक गरिएको नवआगन्तुक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सबै पक्षले संयमता अपनाउनुपर्ने बताउँदै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट रचनात्मक सहयोग गर्न सबैलाई आह्वान समेत गर्नुभएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले खर्चको बिवरण पढेर सुनाउनुभएको थियो । पत्रकारहरुले लिखित रुपमै विस्तृत खर्चको बिवरण उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । इमेलमा विवरण पठाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएका सहायक प्रजिअ सुवेदीले यो समाचार तयार पार्दासम्म जिल्लाका कुनै पनि पत्रकारलाई पठाउनुभएको छैन् ।

Baruwal Katuwal treders
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...